Old Pension Yojana 2024: सरकार का आदेश जारी, सबको मिलेगा पेंशन का पैसा

Old Pension Yojana 2024: सरकार ने Old Pension योजना के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है, जिससे सभी पेंशन लेने वालों को खुशखबरी मिलेगी। इस आदेश के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। ओपीएस और एनपीएस योजना के मुद्दे देशभर में बहुत आम हैं। इस संदर्भ में, जहां सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं, उसी दिशा में उत्तराखंड सरकार एक महत्वपूर्ण नया निर्णय ले रही है।

यहां तक कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने अक्टूबर 2005 से पहले ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन के विकल्प को दुबारा खोल दिया है। उन सभी कर्मचारियों के लिए जो अक्टूबर 2005 से पहले अपने कर्तव्यों में शामिल हुए थे, उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसके तहत कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

इस नियम के तहत कर्मचारियों को 15 फरवरी 2024 तक की समयसीमा दी गई थी। यानी 15 फरवरी 2024 तक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनना था. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 15 फरवरी 2024 तक 6100 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना और अब इन सभी कर्मचारियों को पुरानी ओपीएस योजना का लाभ मिलेगा।

Old Pension Yojana 2024 केवल इन्ही को मिलेगा फायदा

सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। 3 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जुड़े कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से कोई भी एक का चयन करने की सुविधा है।

उत्तराखंड सरकार ने भी इसी प्रकार का निर्णय लिया है ताकि इस तरह के पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके। इस निर्णय का मतलब है कि उत्तराखंड में 6100 से अधिक श्रमिकों ने पुरानी पेंशन योजना को चुना और अब उन सभी को उस योजना का लाभ मिलेगा।

Old Pension scheme 2024 अक्टूबर 2005 से पहले के कर्मचारी ops चुन सकते हैं

केंद्र सरकार की तरह ही, उत्तराखंड सरकार ने भी अपने अधिकारियों को 15 फरवरी 2024 तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस परिस्थिति में, सभी कर्मचारियों के लिए दो विकल्प उपलब्ध थे, और यह निर्णय कर्मचारियों को छोड़ दिया गया कि क्या वे भविष्य में पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं या नई पेंशन योजना का विकल्प चुनना चाहते हैं।

केंद्र सरकार ने मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का निर्णय लिया है ताकि इस तरह के पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके। इस निर्णय के अनुसार, उत्तराखंड राज्य के लगभग 6,100 कर्मचारियों ने विकल्प के रूप में पुरानी पेंशन योजना को चुना है।

अब जिन कर्मचारियों ने इस संबंध में विकल्प दिया है उनके मामले उनके नियुक्ति प्राधिकारी को भेजे जाएंगे और उसके बाद ये सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन योजना के लाभार्थी बन जाएंगे और इन सभी की नई पेंशन योजना बंद कर दी जाएगी।

इन पुरानी पेंशन योजना की जानकारी के बिना जिन लोगों को यह योजना के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता है, उन्हें बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बहुत फायदेमंद मानी जाती है क्योंकि इसमें पूर्ण कटौती नहीं होती है। वेतन का भुगतान सेवा अवधि के दौरान होता है और पेंशन का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है।

कर्मचारियों को होगा जबरदस्त फायदा

इसके अतिरिक्त, पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उपलब्ध राशि की गणना एक विशेष फॉर्मूले का उपयोग करके की जाती है, जो अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% और महंगाई भत्ता प्रदान करता है। सेवा के पिछले 10 महीनों की औसत कमाई भी दिखाई गई है। साथ ही कर्मचारियों को पेंशन में भी छूट दी गई है. यह पेंशन योजना आपको हमेशा आपकी कमाई हुई रकम देगी, भले ही बाज़ार ऊपर-नीचे हो।

Old Pension Scheme में मिलेंगे ये लाभ

विपरीत, एनपीएस योजना के तहत, सिविल सेवकों को अपने मूल वेतन का 10% भुगतान करना होता है और सरकार बाकी 14% का भुगतान करती है। अगर पेंशन की राशि की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद 60% राशि कर्मचारियों को तुरंत दी जाती है और 40% राशि वार्षिक निवेश के रूप में निवेश की जाती है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को बाजार जोखिम भी उठाना पड़ता है, यानी यह पेंशन योजना कोई गारंटीशुदा पेंशन योजना नहीं है। इसी तरह, ओपीडी योजना के विपरीत, एनपीएस योजना में कोई विशेष स्वास्थ्य योजना शामिल नहीं है।