7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि के बाद, एक और नियम में परिवर्तन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके LTC नियमों में संशोधन किया गया है, जो की ग्रेजुएशन और भर्ती में बढ़ोतरी के साथ है।
हाल ही में, डीओपीटी ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी कर्मचारी हेतु एचटीसी का पात्रता मान्य होगा या नहीं, इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना है।
Office memorandum हुआ जारी
30 अप्रैल 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसमें LTC योजना के बारे में जानकारी थी, जो सरकारी कर्मचारियों को 4 साल के ब्लॉक के दौरान उनके होमटाउन या भारत के किसी भी स्थान पर जाने की सुविधा प्रदान करती है।
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इस योजना के नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को 2 साल के ब्लॉक के अंतर्गत दो बार होमटाउन यात्रा का लाभ उठाने का विकल्प है या फिर 2 साल में एक बार होमटाउन का दौरा करने का विकल्प है। साथ ही, दूसरे 2 साल के ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान में घूमने का विकल्प भी है।
7th Pay Commission इन कर्मचारियों को LTC मिलेगा
जारी मेमोरेंडम के अनुसार, जो सिविल सर्विस के मामले के संबंध में डिफेंस सर्विस में सिविलियन सरकारी कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं, वे इस लाभ के योग्य होंगे।
जो राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, वे केंद्र सरकार के साथ Deputation पर हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया है, वे भी इसके लाभार्थी होंगे।
जो रिटायरमेंट के बाद फिर से नौकरी मिली है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे।
इन कर्मचारियों को LTC नहीं मिलेगा
- जिन सरकारी कर्मचारियों को पूरे समय की नौकरी नहीं मिली है,
- जैसे काजुअल और डेली वेज वाले व्यक्ति, पेमेंट पाने वाले व्यक्ति,
- रेलवे कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य,
- और विदेश में भारतीय मिशनों में स्थानीय भर्तियों में होते हैं।
